यूपी के बाद अब उत्तराखंड की बारी, मोदी करेंगे यूके में चेहरे का फैसला
द संडे मेल
नई दिल्ली।उत्तर प्रदेश को कल नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा।इस फैसले के बाद केंद्र और राज्यों के लंबित मामले निपटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के साथ राज्यों को लेकर भी कई अहम फैसले करने हैं।पार्टी सूत्र बताते हैं कि फरवरी में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा।इसी बीच ही उत्तराखंड,राजस्थान,मध्यप्रदेश जैसे प्रदेशों को लेकर भी बदलाव वाले फैसले हो सकते हैं।प्राथमिकता में उत्तराखंड रहने वाला है।क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव भी उत्तर प्रदेश के साथ ही होना है।उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की अधिकृत घोषणा रविवार को होगी,लेकिन कौन होगा कल नामांकन होते ही पता चल जाएगा।उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का फैसला साल भर से लंबित था।उत्तराखंड के अध्यक्ष का फैसला पहले ही हो चुका था।लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्र ने दोनों राज्यों को अभी तक हरी झंडी नहीं दी।उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ खर मास समाप्त होते ही 14 जनवरी के बाद कभी भी अपनी नई टीम का गठन कर सकते हैं,लेकिन उत्तराखंड को लेकर कई सवाल हैं।पहला सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आलाकमान तमाम शिकायतों,आईबी की खराब रिपोर्टों के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगा?क्योंकि पार्टी के भीतर ही एक बड़ा धड़ा धामी के बदलाव के पक्ष में है।धामी के समर्थन में गिनती के नेता ही साथ बताए जाते है।इनमे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोशियारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जैसे नेता ही धामी के साथ खड़े नजर आते हैं।मंत्री और विधायकों में भी बड़ा धड़ा बदलाव चाहता है।
धामी सरकार के मंत्रिमंडल में आधा दर्जन मंत्री ही विभिन्न मंत्रालयों का कामकाज देख रहे हैं।जबकि इतनी ही सीटें लंबे समय से खाली हैं।लेकिन केंद्र सीएम धामी को मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी नहीं दे रहा है।सूत्र बताते हैं केंद्र सीएम धामी को लेकर आ रही शिकायतों से आलाकमान खासा नाराज है।यही नहीं पूरे प्रदेश को लेकर आईबी ने जो रिपोर्ट दी है वह भी निराशाजनक बताई जाती है।संघ ने भी अपने स्तर पर पूरे प्रदेश का आंकलन कराया है।सूत्र बताते हैं संघ ने भी बदलाव की रिपोर्ट दी। अब फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है।पीएम अभी तक राज्यों के चुनाव ओर तमाम दूसरे कारणों से व्यस्त थे।लेकिन अब पीएम मोदी लंबित मामले प्राथमिकता पर ले रहे है।जहां तक उत्तराखंड का सवाल रिपोर्ट यही बता रही हैं बदलाव होगा।अब यही देखना होगा कि बदलाव कब होता है।
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